M.K.Bhatt @MKBhatt6

@DrJitendraSingh माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के षष्ठम वेतनमान के अन्तर्गत पेंशनर्स को जुलाई 2018, जनवरी 2019 तथा जुलाई 2019 की महंगाई राहत स्वीकृत नहीं है, जबकि पंचम एवं सप्तम वेतनमान के पेंशनर्स को यह राहत स्वीकृत और प्रदान की जा चुकी है। कृपया न्याय करें।

@UpjnSamiti अक्षमता सहानुभूति का अघिकार रखती है, क्योंकि प्रयास से अक्षम को सक्षम बनाया जा सकता है जो मानवीयता का पर्याय है। परन्तु सक्षम को अक्षम बनाने का आचरण दुष्ट कर्म है जिसका विरोध और दमन ही धर्म भी है और पुण्य भी। जल निगम की सक्षमता को बचाने के पुनीत कार्य में सहयोग करें।

@UpjnSamiti संघर्ष जीवन की अनिवार्यता है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ्य एवं गतिशील रखने के लिए शरीर के विभिन्न अंग चाहे वो कितने ही कोमल हों एक साथ संघर्ष करते हैं, इसी प्रकार एक संस्था के स्वास्थ्य के लिये उसके कर्मियों का भी दायित्व होता है। अनुशासित संघर्ष ही जीवन का प्रमाण है।

@UpjnSamiti प्रदेश की 22करोड़ जनता को पेयजल, सीवर जैसी लोक हित की सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्था के कर्मी अदूरदर्शी निर्णयों के कारण आज अपने अस्तित्व रक्षार्थ संघर्ष की राह पर ढकेल दिये गये हैं। आइये हम प्रण लें कि जिस ईमानदारी से हम सेवा करते हैं उसी प्रकार संघर्ष भी करेंगे।

आज प्रातः श्री आशुतोष टंडन माननीय मंत्री जी नगर विकास विभाग से भेंट

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ज्ञानवर्धक बातें:- - लपट उठे न उठे, ऑच रहनी चाहिये। मुद्दे हल हों न हों, आस रहनी चाहिये।। - आॅख बन्द करने से नींद नहीं आती, पर नींद आने से आॅखें बन्द हो जाती है। - कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन समय के अनुसार लाभ बदल जाते हैं।

समन्वय समिति की शान्ति यह इंगित करती है कि जल निगम की स्थिति सुदृढ हुई है और कर्मियों की समस्याओं का निदान हो चुका है अथवा हमारे भीतर संघर्ष का आत्मविश्वास कम हो गया है। यदि सबकुछ ठीक हो गया है तो आनंद उठायें अन्यथा संधर्ष का साहस जुटायें।

जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जल निगम प्रशासन जिस प्रकार एकतरफा तर्क के आधार पर अमानवीय कृत्य पर आमदा है, वह सर्वथा निन्दनीय है। हमें डरना या घबड़ाना नहीं है, वरन् एकजुट हो कर सामना करना है। हम सत्य पर हैं। हमें विश्वास है कि सत्य परेशान तो हो सकता है हार नहीं सकता।

हमें भी इस स्थिति में इस कथन पर विश्वास के साथ पूरी क्षमता और सामर्थ्य से अपने अस्तित्व और अधिकार के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। सुना है कि प्यार और मार में प्रतिस्थानी/ प्रतिनिधि का कोई स्थान नहीं होता है। अतः संगठन द्वारा आहूत सांकेतिक संघर्ष कार्यक्रम में भागीदारी करें।

मा0उच्च न्यायालय में जल निगम का रुख वर्ष 2017 में नियुक्त कर्मियों के हित में नहीं। एस0आई0टी0 की रिपोर्ट माँग कर चर्चा करने की आवश्यकता। निगम की धारणा बदलने और जू0इ0 के स्थायीकरण के प्रयास आवश्यक। दूसरे से सहायता की अपेक्षा से स्वयं की सामर्थ्य बढाना श्रेयकर। सावधान।

भारतीय लोकतंत्र के महा पर्व में सपरिवार सहभागिता और राष्ट्र की प्रगति, सम्पन्नता एवं सुरक्षा हेतु मताधिकार का प्रयोग करने के उपरांत प्रसन्नता की अनुभूति

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"ख़ुदी को कर बुलंद इतना, कि हर तकदीर से पहले, ख़ुदा बन्दे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।" अल्लामा इक़बाल साहब का यह शेर विशेष रूप से उनको प्रेरणा देने वाला है, जो पहल करने से हिचकते हैं और अपेक्षा करते हैं कि दूसरों के अनुयायी बने रहें।कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता।

जो सिद्ध न हो सके वह आरोप तो हो सकता है, अपराध नहीं। वर्ष 2017 की नियुक्तियों पर भी यही स्थिति है। निगम की विवशता है कि वह सही/गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है, इस स्थिति में परीक्षा को शून्य मानना सिद्ध अपराध होगा। सहमति की दशा में समस्त प्रभावित कर्मियों और संगठनों को सूचित करें

एक बार फिर जल निगम प्रशासन का अवसर वादी चेहरा सामने आया है, माह फरवरी का वेतन/पेंशन न देकर अपनी गर्दन बचाने के उद्देश्य से मात्र आयकर की राशि अवमुक्त की गई है। सभी संगठनों को सोचना चाहिए कि क्या वेतन माँगने पर भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है?

मेरे विचार से आज जल निगम कर्मीयों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या वर्ष 2017 में नियुक्त 1300 अबोध युवाओं के संरक्षण की है। सभी संगठनों को सामूहिक रूप से इसके प्राथमिकता के आधार पर निराकरण का मार्ग ढूंढना ही होगा। वो मार्ग कानूनी संरक्षण भी हो सकता है,और संगठनात्मक भी।

अगर फल शहद के समान मीठा चाहते हो तो मधुमक्खी की भांति संगठित होकर अपने दायित्व का निर्वाह करना सीखो। रानी मक्खी केवल अण्डे दे सकती है और मधुमक्खियों के पराक्रम से उत्पन्न शहद का पान कर सकती है। अतः आत्मरक्षा के लिये सदैव संगठित,सबल एवं सचेत रहें।

युवा मित्रों से अपील है कि संगठित रहें, एकता और समन्वय की शक्ति असीम होने के साथ साथ विजयकारी भी। प्रयास करें कि आपके सहयोग एवं समर्थन में सभी संवर्गीय एवं वर्गीय संगठन प्रयास करें और आपको संरक्षण दें।आपातकाल ही शुभचिंतकों की पहचान कराता है।

जवाब नहीं जल निगम प्रशासन का! जहाँ अन्य संस्थान अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, वहीं जल निगम अनुभवी कर्मियों (2017 में नियुक्त) को हटाने पर आमदा है। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। ईश्वर प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करे और निगम को कर्मियों के कोप से।

अजीब रिश्ता है! जल निगम का भविष्य कर्मियों के हाथ में है और कर्मियों का भविष्य जल निगम के हाथ में है। निगम कर्मीयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, परन्तु शायद अपने बारे में नहीं सोच रहा है।

@UPCMyogi माननीय मुख्यमंत्री जी, जल निगम में वर्ष 2017 में नियुक्त कर्मियों को बिना किसी अपराध के अस्थिर करने के कुत्सित प्रयास पर विराम लगाने की कृपा करें। निगम कर्मियों की दृष्टि में यह "संतति क्षय"करने का प्रयास है। इसकी कठोर निन्दा के साथ प्रबल विरोध हमारी बाध्यता है।